Road Accident में Airbag नहीं खुला, Toyota Fortuner की कीमत रिफंड करने का आदेश

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toyota fortuner3 साल पहले हुये एक एक्सीडेंट में Toyota Fortuner के दोनों एअरबैग नहीं खुलने के मामले में कर्नाटक स्टेट कंज्यूमर कमिशन ने कार कम्पनी Toyota Kirloskar को गाड़ी की पूरी कीमत 22.72 लाख रुपये रिफंड करने या बदलकर नई गाड़ी देने का आदेश दिया है।

टॉपगन नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ नाम की कम्पनी ने इस Toyota Fortuner को फरवरी 2010 में 22,72,089 रुपये में खरीदा था और इसका दावा है कि वह इसकी रेगुलर सर्विस करा रही थी।

25 फरवरी 2014 को इस गाड़ी की ऑटो रिक्शा से आमने-सामने भिडंत हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। एक्सीडेंट में दोनों गाडिय़ां भी बुरी तरह डैमेज हो गई थीं।

ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने के बाद Toyota Fortuner 3 फीट के गड्ढे में पलट गई थी। अपनी शिकायत में गाड़ी की मालिक कम्पनी ने कहा है कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बावजूद गाड़ी के दोनों airbag नहीं खुले।

इस मामले में पहले डीलर और बाद में कम्पनी की इंजीनियरिंग टीम ने शिकायत करने वाले पक्ष को बताया कि वे यह जांच कर रहे हैं कि एअरबैग क्यों नहीं खुले। 16 अप्रेल 2014 को डीलर की इंजीनियरिंग टीम ने अपनी टेक्निकल रिपोर्ट में कहा कि जिस तरह से इम्पेक्ट हुआ वो एअरबैग खुलने के लिये तय शर्तों पर खरा नहीं उतरता। कम्पनी ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी तरह की बात लिखीं।

19 मई 2014 को शिकायतकर्ता ने कम्पनी को लीगल नोटिस दिया जिसमें कहा गया कि Toyota को अमेरिका में सेफ्टी के मामले मेंं गलत जानकारी देने के आरोप में 1.2 अरब डॉलर यानी करीब 7200 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ा। इसके अलावा कम्पनी को 2004 से 2010 के बीच बनी गाडिय़ों को एअरबैग की गड़बड़ी के कारण रीकॉल करना पड़ा जिनमें Toyota Fortuner भी शामिल थी।

कर्नाटक स्टेट कंज्यूमर कमिशन की प्रेसिडेंट बीएस इंद्रकला ने अपने आदेश में कहा कि इस भीषण एक्सीडेंट होने के बावजूद एअरबैग नहीं खुलना बताता है कि Toyota Fortuner में मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट था। ऐसे में कमिशन कार कम्पनी टोयोटा किर्लोस्कर को गाड़ी की पूरी कीमत 2272089 रुपये रिफंड करने और एक्सीडेंट की तारीख से 8 परसेंट की रेट से ब्याज देने का आदेश देता है। कमिशन ने यह भी कहा कि इस आदेश की पालना 8 सप्ताह में की जानी चाहिये। टोयोटा को गाड़ी की पूरी कीमत 2272089 रुपये रिफंड करने आदेश।

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