अब सडक़ पर कानूनन चल सकेंगे ई-रिक्शा

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e-rickshaw

महिनों तक चली हां-ना और राजनीतिक खींचतान के बाद आखिर इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा को अनुमति मिल ही गई। भारत सरकार ई-रिक्शा के साथ ही ई-कार्ट को भी ३-व्हीलर कैटेगरी में सडक़ पर चलने की अनुमति देने के लिये कानूनी अधिसूचना जारी कर दी। 
ई-रिक्शा जहां पैसेंजर के लिये होते हैं वहीं ई-कार्ट को लोडिंग के लिये अनुमति दी गई है और इन दोनों को ही सडक़ पर चलने के लिये अब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इनके ड्राइवर के लिये भी ड्राइविंग लायसेंस अनिवार्य होगा।
भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ई-रिक्शा में चार सवारी और ४० किलो लगेज की अनुमति है वहीं ई-कार्ट की लोडिंग कैपेसिटी ३१० किलो तय की गई है। इलाके में इनकी संख्या को नगर निगम-नगर परिषद और स्थानीय ट्रेफिक पुलिस तय करेगी ताकि इनकी भीड़ न हो जाये।
ई-रिक्शा और ई-कार्ट को कानूनी अनुमति मिल जाने के बाद इनका भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया जायेगा जिससे कि हादसे की स्थिति में पीडि़त पक्ष को मुआवजा मिल सकेगा। भारत सरकार ने इन वाहनों के लिये कुछ मानक तय किये हैं और सभी नये मॉडलों की डिजायन इन मानकों के अनुरूप होगी और किसी ना किसी रूप में इनका भी अन्य वाहनों की तरह टाइप अप्रूवल व सेम्पल टेस्ट होगा। वहीं जो ई-रिक्शा और ई-कार्ट सडक़ पर चल रहे हैं उनका भारत सरकार द्वारा तय एजेंसी से अप्रूवल के बाद रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। इसके लिये मान्यताप्राप्त ई-रिक्शा एसोसियेशन को मौजूदा मॉडलों की लिस्ट ३० नवम्बर तक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट को सौंपनी होगी।
हालांकि सरकार के इस फैसले की ट्रान्सपोर्ट थिंकटेंक आईएफटीआरटी ने यह कहकर आलोचना की है कि राजनीतिक मजबूरी के चलते मोटर वाहन कानून की अनदेखी करते हुये सरकार ने पहले से चल रहे ई-रिक् शा का भी रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति दे दी है जबकि मौजूदा मोटर वाहन कानून में रजिस्ट्रेशन सिर्फ प्रोटोटाइप स्टेज पर टाइप अप्रूवल मिलने के बाद ही किया जा सकता है।

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